राज्यको सबै मतदाताहरूलाई आयकर माफी हुनुपर्छ-भण्डारी

गान्तोक,6जनवरी। सिक्किममा अहिले घरि विवादको केन्द्र बन्न पुगेको सिक्किम सब्जेक्टको भोल्युम नम्बर र सिरियल नम्बरको आघारमा सिक्किमेलाई केन्द्रीय आयकरबाट मुक्त राख्ने केन्द्र सरकारको प्रवाधानलाई पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सिक्किम प्रदेश कांग्रेसका अध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीले ठाडो चुनौती दिएका छन्। उनले मङ्गलबार पार्टी मुख्यालय़मा आयोजित एक पत्रकारसम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, केन्द्रिय आयकर नै सिक्किममा भित्रनु हुने थिएन तर सिक्किमेको अधिकार नाश गर्नमा पवन कुमार चामलिङ र एलडी काजीमा कुनै भिन्नता नभएकोले एल डी काजीले पुरा गर्न नसकेका कामहरू पुरा गरेर सिक्किमेको सुरक्षा गर्ने संविधानको धारा 371एफ तोडेर भित्र्यायो।मलाई चामलिङले सिक्किम बिरोधी कार्य गर्छ थाहा भएकै कारण मैले मेरो मन्त्रीण्डलबाट हटाएको थिएँ। आयकरबाट सबै भोटे-लाप्चे र नेपलीले छुट पाउनु पर्छ सिक्किम सब्जेक्ट हेरेर होइन तर सरकार बनाउन मतदान गर्नेहरूको मतदान परिचयपत्र हेरेर सबैले छुट पाउनु पर्छ। उनले सिक्किमे व्यापारी समुदायले पनि जसले सरकार बनाउन मतदान गर्छन् उनीहरू सिक्किमको खाँटी नागरिक भएको हुनाले आयकरबाट मुक्त राखिनु पर्ने बताए। सिक्किम भारतमा विलय हुँदा 1975मा जति पनि सिक्किम सब्जेक्ट धारी सिक्किमे नागरिक छन् उनीहरू स्वतः भारतको नागरिक भएको बताउँदै भारत सरकारले सिक्किम सब्जेक्ट नहुनेहरू देश वा राज्यविहिन(स्टेटलेस) हुन् भन्ने घोषणा गरेका उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सरकार आएपछि देशविहिन भन्ने सब्जेक्टविहिन सिक्किमेहरूलाई छोडिएका(लेफ्ट आउट)भनेर भारतकै नागरिक प्रमाणित गरेर सिक्किम सब्जेक्ट प्रदान गरेको बताए। तर अहिलेको अवस्थामा सिक्किम सब्जेक्ट भएर पनि त्यसमा सिरियल नम्बर र भोल्युम नम्बर नभएपछि त्यो सदर नहुने भारत सरकारको भनाईले त सिक्किमेहरूको नागरिकता प्रति पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको दाबी गर्दै भण्डारीले भने, यसबारे राज्य सरकारले तुरन्तै अधिसूचना जारी गरेर जनताको सुरक्षा गर्नु पर्छ। उनले अझ भने 1975मा देशवीहिनको परिभाषा परिवर्तन गरेर भारत सरकारले नै मान्यता दिएका सिक्किमे जनतालाई सरकारले कसरी अप्ठेरोमा पार्दैछ, भारत सरकारलाई पनि प्रश्न छ उनले भने।
भण्डारीले आयकर मामिला नै आगामी विधान सभा चुनाउमा पनि कांग्रेस पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा पनि सामावेश गराउने बताए। सिक्किम सब्जेक्टको प्रसंगलाई भारत सरकारले 1975मा नै नागरिकताको आधार मानेको हुनाले अब भोल्युम नम्बर र सिरियल नम्बर नभएपछि आयकर तिर्न पर्ने भएपछि पुनः सिक्किमेहरूको नागरिकतामाथि संकट पर्ने बताए। यसको निम्ति चामलिङ सरकार नै उत्तरदायी छ भन्ने दाबी गर्दै भण्डारीले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ स्वयंको सिक्किम सब्जेक्टमा पनि भोल्युम नबंर र सिरियल नबंर नहुनसक्ने दाबी गरे। उनले सिक्किमेलाई आय कर मुक्त गरिने केन्द्र सरकाले घोषणा गर्दा चामलिङ सरकारले सिक्किम सब्जेक्टमा भएको भोल्युम नम्बर र सिरियल नम्बरको गल्ती नदेखाएर सिक्किमे जनतालाई भड्खालोमा हालेको आरोप लगाए। यस समस्यका समाधान आफ्नोमा रहेको दाबी गर्दै भण्डारीले आफू मुख्यमन्त्री हुदाँ चामलिङको मन्त्रीत्वकालमा ऩै तयार पारेको फरमुला अब चाहिने भए पनि एसडीएफ सरकारले ढोग गरेर मागेमात्र पाउने बताए। उनले सिक्किममा काग्रेसको सरकार बनेको भोलिपल्ट नै आयकरबाट सिक्किमको मतदाता सूचिमा नाम भएका सबै नागरिकलाई आयकरबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरे।

भण्डारीले यसपटकको चुनाउमा जनताले सिक्किमेको हित र भलो गर्ने नेतालाई चुन्नु पर्ने नत्र सिक्किमले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति पाएको संबैधानिक अधिकारहरू चामलिङ सरकारले बेचेर सक्ने आरोप लगाए। भण्डारीले चुनावी संदेशको रूपमा जनतालाई बर्मन आयोग र लिम्बु-तामङको आसन विधान सभा अगावै सुनिश्चित गर्ने चामलिङ सरकारको आश्वासन निराधार रहेको तथा आगामी फरवरी महिनामा केवल दुइ दिनमात्र संसदमा कार्वाही हुने भएकोले चुनाउ अघि एसडीएफले लिम्बु-तामङलाई दिएको बचन पुरा गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले लिम्बु तामङको आसन आरक्षणबारे एसडीएफ इमान्दार नरहेक खुलासा गर्दै भने यदि सरकारले चाहेको भए 2003मा लिम्बु-तामङले अनुसूचित जनजातिको मान्यता पाउँदा नै संसदमा पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आफ्नो सांसदलाई आसन बारे फाँटवारी तयार पर्ने बारे सदनमा प्रश्न राखेर समाधान गराउन सक्ने थियो तर लिम्बु र तामङको हित विरूद्ध सोच्ने एसडीएफ सरकारले बितायो। उनले राय बर्मन आयोगको प्रतिवेदनबारे भने, पवन चामलिङ, मुख्यमन्त्रीका नेतृत्वमा बी के रोय बर्मन कमिशन रोपोर्ट अति षड्यन्त्रपूर्ण विषालू राजनैतिक वाण तयार गरेको छ। त्यो वाणको प्रहारले भारतको संविधानको विशिष्ट धारा 371 एफ भष्म पार्दछ, हनुमानको संजीवनी बुटीले पनि सिक्किमे लेप्चा-भोटिया- नेपाली कसैलाई बचाउन सक्दैन्। त्यो वाण सिक्किमेहरू मिलेर चामलिङ तिरै फर्काउनु पर्यो सिक्किम भष्म हुनु दिनु भएन।